टेकनाथ रिजाललाई दिइएको सहयोगको हिसाब खोई ?

टेकनाथ रिजाललाई दिइएको सहयोगको हिसाब खोई ?

सानो सानो समूहगत प्रयासबाट उपलब्धी हाँसिल हुन नसक्नेस्थिति देखिएपछि एनएफडी–भूटानको आ≈वानमा २ मार्च २००६ मा पूर्वी नेपालको विर्तामोडमा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरियो ।  छलफलबाट आन्दोलन शक्तिलाई समेट्दै बृहत् कार्यक्रम अघिबढाउने उद्देश्यले ‘भूटनिज् मुभमेन्ट           स्टियरिङ्ग कमिटी’ गठन गरिने निश्चित भयो ।

स्वर्गीय आरके बुढाथोकीपछिको सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता खड्किएकै अवस्थामा टेकनाथ रिजालले आपूmलाई नेतृत्वमा राख्न आपैm प्रस्ताव राख्नुभयो ।

                                                                                                      . बलराम पौडेल

उहाँले नेपालस्थित शरणार्थी शिविरहरूमा पुगेर निर्वासित भूटानीसमक्ष ‘पन्द्र वर्षसम्म कसैले केही गर्न सकेन, मलाई नेतृत्व सुम्पिदिए राजा जिग्मी सिङ्गे वाङ्गचुकको निधारमा सुपारी ठोकेर भए पनि वर्ष दिनभित्र सबैलाई घर फर्काउ“छु भनी सबैको मनजित्ने प्रयास गर्नुभयो ।

निर्वासित भूटानीहरूको पक्षबाट उहाँको आशयलाई सकारात्मक रूपमा लिइयो । तर, सबैबाट समर्थन पाइने विश्वासमा गठित स्टिेयरिङ्ग कमिटीको सभापति बनाइने प्रस्ताव राख्ने वित्तिकै आरबी बस्नेत, हरि अधिकारी र डिएनएस ढकालसमूहले विरोध जनायो ।

रतन गजमेर, एस.बी.सुब्बा लगायत अधिकारकर्मीहरू रिजाललाई नेतृत्व दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा यसअघि नै अडिग थिए ।
भूटानमा दश वर्ष कठोर कारावास भोगेका चिराङ्गवासी रिजालको नेतृत्वमा जनआन्दोलन अघिबढाउने रणनीति आपैmमा स्वागतयोग्य कदम थियो ।

राजनीतिक दलसमेतको समर्थन दिएर लक्ष्यमा पुग्ने एक प्रमुख माध्यम हुनसक्ने सबैको सकारात्मक सोचाइ र≈यो । त्यसपटकको प्रयास केवल व्यक्ति र संस्थाको समन्वय मात्र थिएन, निर्वासितहरूको ससम्मान स्वदेश फिर्ती र मुलुकभित्रको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनको नेतृत्वसमेत सम्हाल्ने सहमती र आत्मविश्वास थियो ।

सिमित ब्यक्तिहरूबाट विरोध भएपनि बहुमतको समर्थनबाट टेकनाथ रिजाललाई जनआन्दोलनको संयुक्त बागडोर जिम्मा दिइयो ।

यस प्रयासबाट निर्वासित भूटानीहरूमा नया“ उत्साह थपियो । झापामा, काठमाडौंमा, भारतमा र मुलुकभित्र पनि विविध कार्यक्रमहरू परिचालन हुने रणनीति बन्दै गए ।

काठमाडौंवासी नेपालीहरूबाट महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने भयो । सञ्चार जगतले पनि भूटानी मुद्दालाई पुनः एकपटक प्राथमिकतामा राख्योे ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा अन्य राजनीतिज्ञहरू र दिल्लीस्थित भूटान सोलिडारिटी ग्रुपबाट रिजालको नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमै बधाई तथा प्रशंसा भयो ।

विविधक्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आश्वासन पाइयो । शान्तिपूर्ण अभियानमा सबैपक्षबाट आवश्यक सहयोग जुट्ने निश्चित भएपछि उत्साहित शरणार्थीहरूले डा.भम्पा राईको नेतृत्वकोे भूटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती समितिसमेत रिजालकै नेतृत्वमा सुम्पिदिए ।

नेपालका प्रधानमन्त्री स्व.गरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको उपस्थितिमा टेकनाथ रिजाल, ठिन्ले पेञ्जोर र यस लेखकसहितको संयुक्त हस्ताक्षरित निवेदन चढाइयो ।

नेपाल सरकारबाट बाहिरी स्रोत परिचाल गरी शान्तिपूर्ण अभियानका लागि सहयोग जुटाइदिने आश्वासन पाएपछि स्टेयरिङ्ग कमिटीको समर्थनमा शरणार्थी समूहसहित संयुक्त मोर्चाले शान्ति पदयात्रा लिएर अघिबढ्ने लक्ष्य लियो ।

युरोप, अमेरिका पुगिसकेका भूटानी र अन्य शुभचिन्तकहरूबाट संकलन गरिएको सहयोग राशी एकजना नेपाली र सभापति रिजालको नाममा खोलिएको बैङ्क एकाउण्टमा थपिँदै गए ।

दुर्भाग्यवश् ! सम्पूर्ण निर्वासित शरणार्थीहरूको समर्थन पाएर सबैको भविष्यसँग जोडिएको पछिल्लो प्रयासको कार्यक्षेत्र व्यापक र विशाल हुँदा हुँदै सभापतिका व्रिmयाकलापहरू पारदर्शी हुन सकेनन्् । सर्वोच्च कमाण्डर हुँदाकोे घमण्ड वा अनुभवहीनताले हो, आधा वर्ष नबित्दै उहाँको चरित्रमा विश्वासै नलाग्ने परिवर्तन देखाप¥यो ।

कमिटीको विधान, उद्देश्यभन्दा बाहिरका गतिविधिहरू परिचालित हुँदै गए । व्यक्तिगत निर्णयबाट स्वदेश फिर्ती समितिमा पदेन सदस्य हरि अधिकारी (बङ्गाले), मनोज राईसहित सातै शिविरका सचिवहरू निलम्बनमा परे । उहाँको एक्लो निर्णय गलत थियो । परिणाममा शरणार्थीहरू स्वतः दुई कित्तामा विभाजित हुनपुगे ।

सुनिएको थियो ‘धनको मुख रातो हुन्छ’ परिणाम ठीक त्यस्तै भयो । भारतीय अवरोधहरू छिचोल्दै हजारौं निरीह निर्वासितहरू मेचीपूलबाट अघिबढ्दासम्म नेपाल सकारबाट दिइएको आर्थिक सहयोगबारे स्टिेयरिङ्ग कमिटी अनभिज्ञ र≈यो । जनआन्दोलन परिचालनका लागि आर्थिक सङ्कट थपियोे ।

पदयात्रामा घाइते भएकाहरू खर्चको अभावमा झापाका विभिन्न अस्पतालहरूमा छट्पटाइरहँदा आन्दोलनका सर्वाेच्च कमाण्डरकी कान्छी श्रीमतीको नाममा रहेको विर्तामोडस्थित कौशिला कुञ्जका तलाहरू थपिँदै गए । यस घटनाबाट नेतृत्वप्रति निर्वासितहरूको मन अभैm कुँडिएर गयो ।

नेपाल सरकारले बाहिरी स्रोतबाट नभई राष्ट्रिय स्रोतबाट तीन वर्षसम्म मासिक एक लाखका दरले रिजालमार्फत भूटानी आन्दोलनलाई सहयोग दिइरहेको सरकारी कर्मचारीहरूले खुलासा गरे । नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगबारे स्टेयरिङ्ग कमिटिका सभापतिलाई जिज्ञासा राख्दा उल्टै आपूm भूटानको डिभाइसद्वारा कन्ट्रोल भइरहेको पीडित व्यक्ति हुँदा विशेष गोप्य कुराहरू नसोध्नु, नसुनाउनु भन्नेजस्ता भ्रमित कुरा गरेर सबैलाई अल्मल्याउने प्रयास भयो ।

लाखौं सहयोग भइरहेको विषयमा नेपालका राष्ट्रिय अखबारहरूमा पटक पटक प्रकाशित हुँदा पनि कमिटिका सदस्यहरूसँग भेट्नसम्म राजी नभएपछि अन्ततः उहाँलाई नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट हटाउन वाध्य हुनुप¥यो । यद्यपि निर्णय आउन ढिलो भइसकेको थियो । आर्थिक अभावमा जनआन्दोलन अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा रहेन । नेतृत्वप्रति निर्वासितहरूको वितृष्णा थपियो ।

परिणाममाः भूटानी जनआन्दोलन अघिबढ्नै नसक्ने अवस्थामा थन्कियो ।

ग्रिन्सो नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो जनआन्दोलनका प्रमुख सात दलका प्रतिनिधिसहित भूटानी शिर्षस्थ नेताहरूको दोस्रो बैठकले टेकनाथ रिजाललाई शरणार्थी नेता स्वीकार्दै सहयोगका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसैका आधारमा सरकारले उहाँका लागि सरकारी गाडी, मासिकरूपमा आवश्यक इन्धन र अङ्गरक्षकसहितको सुविधा दिने निर्णय लियो ।

यद्यपि पटकपटक मेरा लागि नेपाल सरकारबाट कुनै सहयोग भएन भन्दै उहाँले अझैसम्म कृतिम आँसुसहित मन्त्री तथा ठूला–बडाकहाँ धाइरहेको सुन्न, र देख्नपर्दा समग्र भूटानीलाई लज्जाबोध हुने गरेको छ ।

हाम्रो विडम्बना ! सन् १९५० मा जन–आन्दोलनका प्रथम नेता महासुर क्षेत्रीलाई निर्दयताकासाथ छालाको धोक्रोमा बन्द गरी सुनकोश नदीमा डुबाइयो । त्यसपछिका अर्का नेता डिबी गुरुङ्ले सन्् १९६८ मा राजासित सम्झौता गरी आजीवन मासिक हजार रुपैयाँ लिने शर्तमा जनताको अधिकार दरवारमा बुझाएको पीडा सबैलाई दुखिरहेकै छ ।

पछिल्लोपटक सन् १९९०–९१ को दोस्रो ठूलो जनआन्दोलनका स्थापित नेता आर.के.बुढाथोकीको हत्यापछि सक्षम नेतृत्व पर्खाइमा रहेका भूटानी जनतामा दश वर्ष लामो कठोर कारावास भोगिआएका टेकनाथ रिजालबाट अग्रसरता देखाउनु आपैmमा स्वागतयोग्य कदम मानियो । रुपैयाँमात्र सबै विषय थिएन र होइन पनि । आर्थिक अभाव भए उहाँले नै नेतृत्व सम्हाल्दै निशंकोच प्रयोग गर्दा कसैको गुनासो रहने थिएन । तर, मीठो सपना देखाउँदै नेतृत्वमा पुगे लगत्तै परिबन्द मिलाएर आन्दोलनको गतिविधि नै ठप्प गराइनुपछिको उद्देश्य थप रहस्यमय बनेको छ ।

धेरै समयको मौनतापछि उहाँले सन् २०१८ को मईमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदै गर्दा काठमाडौंका मिडियासमक्षमा आन्दोलनमा सहभागी नेतृत्व कसैलाई नचिनेको, पुनर्वास जानेहरूले आफ्नो अभियानमा वाधा पु¥याएको र शरणार्थी समस्या निजी मुद्दा भएको भन्नेजस्ता खेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर आपैmलाई शंकाको घेराभित्र उभ्याउनु भएको छ ।

हामी सम्पूर्ण भूटानीहरू आनो जन्मभूमिबाट लखेटिएका सबैले फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । परिस्थितिवश जहाँ बस्नु परेपनि आ–आफ्नो क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म मुलुकको विकासका लागि, परिवार, समाजको सम्वद्र्धन र प्रवर्धनका लागि गरिएको संघर्षमा सहभागिता जनाउन पाउने अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गराइनु हुन्न ।

यद्यपि, उहाँका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू अत्यन्तै दुःखद्, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य छन् । यस्ता लज्जास्पद, सङ्कुचन विचार र विरोधाभाष अभिव्यक्तिले जनमानसमा उहाँप्रतिको विश्वासमा द्विविधा उत्पन्न गराइदिएको छ ।
हुनतः मानिस कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । अज्ञानताले नचाहँदा नचाहँदै भूल भएको हुनसक्छ ।

तर, जानीजानी गरिने गल्ती अक्ष्यम्य हुन्छ । सामाजिक अपराध मानिन्छ । परिस्थितिवश वर्तमान मौन रहला, अपितु भूटानी इतिहासले कहिल्यै, कसैलाई क्षमा दिने छैैन ।

(पौडेलद्धारा नेपाली, हिन्दी र अंग्रजी भाषामा अनुबाद हुँदै गरेको पुनः प्रकाशोन्मुख भूटानः हिजो र आज नामक पुस्तकको अंश)

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
CATEGORIES

COMMENTS

Disqus (0 )