विचौलियासँग मिलेर जग्गा घोटाला

झापा ।  आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापामा किनेको जग्गामा करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको पाइएको छ । निगमले विचौलियासँग मिलेर घोटाला गरेको हो ।

मेचीनगर नगरपालिका–१३ मा आयल निगमले १९ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । साविक दुवागडी गाविसमा पर्ने यो जग्गा खरिदका लागि निगमले दलाल प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

जग्गाधनीले ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठासम्ममा जग्गा बेचेको बताएका छन् । आयल निगमले भने प्रतिकठ्ठा साढे १३ लाख रुपैयाँको दरमा जग्गा किनेको छ । यसरी जग्गा खरिदमा २९ करोड ८२ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ घोटाला भएको देखिन्छ ।

झापा मालपोतका अनुसार निगमले १५ जनाबाट जग्गा किनेको छ । जग्गा बेच्नेमा नेपाली सेनाका कर्णेल दीपककुमार कार्की पनि छन् । आयल निगमले कर्णेल कार्कीको कित्ता नम्बर ६० को १ बिघा १ कठ्ठा, कित्ता नम्बर ५८ को १ बिघा १८ कठ्ठा र ५९ को १ बिघा १८ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

मालपोतका अनुसार चिरञ्जीवि मरासैनीको कित्ता नम्बर ११९८ को १० कठ्ठा, निरोजकुमार थपलियाको कित्ता नम्बर ७०६ र ७७६ को ३ बिघा १० कठ्ठा, विष्णुमाया कार्कीको कित्ता नम्बर ५६ को २ बिघा १२ कठ्ठा, भीमादेवी मरासैनीको कित्ता नम्बर ११९९ को १० कठ्ठा, कमलमाया बस्नेतको कित्ता नम्बर ६४३ को ५ कठ्ठा र अनिलकुमार कार्की क्षेत्रीको कित्ता नम्बर ७९६ को १ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ ।

निगमले स्थानीय भानु मरासैनीको कित्ता नम्बर १०३९ र १०४१ को १० कठ्ठा, नमिका कार्कीको कित्ता नम्बर ३०६ को १ बिघा १२ कठ्ठा १० धुर, छत्रबहादुर कार्कीको कित्ता नम्बर ५७ को १ विघा १८ कठ्ठा, राम मैनालीको कित्ता नम्बर ७०९ को १० कठ्ठा, रमेश गौतमको कित्ता नम्बर ७७० को १० कठ्ठा, गोमाकुमारी बस्नेतको कित्ता नम्बर ७७५ को १ बिघा, नारायण मरासैनीको कित्ता नम्बर १०४० को १० कठ्ठा र विष्णु कार्कीको ३ कठ्ठा ३ धुर जग्गा किनेको छ ।

जग्गाधनीहरुले ५ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठासम्म पाएको बताएका छन् । औषतमा ६ लाख रुपैयाँ राख्दा पनि जग्गाधनीले २३ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाएको देखिन्छ । तर, आयल निगमले जग्गा पास गर्दा प्रतिकठ्ठा साढे १३ लाखमा कारोबार गरेको छ ।

साढे १३ लाख रुपैयाँको दरले निगमले ५३ करोड ६८ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँमा १९ विघा १७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको हो ।

जग्गाधनीले पाएको रकम र निगमले तिरेको रकममा झण्डै ३० करोड रुपैयाँ अन्तर छ । त्यो रकम आयल निगमका कर्मचारी र बिचौलियको मिलेमतोमा घोटला भएको हो ।

निगमले २०७२ सालमा झापामा डिपो निर्माण गर्न २० विघा जग्गा चाहिएको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

यस्तो छ जग्गा
झापाको चारआलीदेखि दक्षिण जाने मेची राजमार्गको पूर्वमा छ निगमले किनेको जग्गा ।

मेची राजमार्गदेखि जग्गा केही मिटर भित्र रहेपनि निगमले जग्गाबाट राजमार्गसम्म आइपुग्ने बाटो बनाउनका लागि सडकछेउमा पनि जग्गा किनेको छ ।

निगमले किनेको जग्गा हाल बाँझै छ । छेउछाउका जग्गामा धान रोपिएको छ । स्थानीय एक होटल व्यवसायी भन्छन्, ‘देशभर निगमले किनेकोमध्ये सबैभन्दा राम्रो जग्गा चाहिँ यही हो । तर, यो जग्गा पनि हिजोअस्ती सम्म २÷३ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा नबिकेको हो । अहिले उनीहरुले ५/६ लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा पाए ।’

बोल्दैनन् जग्गाधनी
जग्गा बेच्नेहरु भने नयाँ पत्रिकासित केही बोल्न चाहेनन् । तर, स्थानीयका अनुसार उनीहरुले ७ लाख रुपैयाँ सम्ममा निगमलाई जग्गा बेचेका छन् । अर्की एक महिलाले भनिन्, ‘हामीले ६ लाखदेखि तलको दाममा बेचेनौँ ।’

स्थलगत अध्ययन गरिने
व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चार जिल्लामा खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।

जग्गा खरिद गरेको जिल्लाका निर्वाचित सांसदहरुको समूह छनोट गरेर अनुगमनमा पठाइने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आइतबारको बैठकमा जानकारी दिए । केही दिनमै सांसद्को समूह स्थलगत अध्ययनका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही जाने तयारी गरिएको उनले बताए ।

‘समूहले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लास्थित सरोकार भएका कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जग्गा किनिएको स्थानका बासिन्दासँग छलफल गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नेछ,’ उनले भने ।

समितिको आइतबारको बैठकमा सांसद्हरु सुवासचन्द्र ठकुरी, भेषकुमारी राउत, कृष्णप्रसाद पौडेल, शम्भुलाल श्रेष्ठ, बुद्धिराम भण्डारी, दीपक कार्की, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र बान्तवा, नारायणबहादुर कार्कीलगायतले जग्गा खरिद प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले नेपाल आयल निगमद्वारा जग्गा खरिद गरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै दोषी ठहरिएमा कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा आइतबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सो संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समितिलगायत सरोकार भएका समितिले पनि छानबिन गरिरहेको र जग्गा खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि लेखा समितिद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (113 )