कचनकवलमा अर्को लफडा : मन्त्रालयको निर्णय गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकले उल्टाएपछि असन्तुष्ट जनप्रनितिधिको ‘नट अफ डिसिजन

कचनकवलमा अर्को लफडा : मन्त्रालयको निर्णय गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकले उल्टाएपछि असन्तुष्ट जनप्रनितिधिको ‘नट अफ डिसिजन

पार्थ मण्डल

झापा । सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन तथा समायोजन प्रक्रियामा रहेका बेला संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय विपरित झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले स्थानीय निकायका एक स्थायीसहित तीन जना कर्मचारीलाई काज फिर्ता पठाएको छ

“हामीलाई काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यपालिका जनप्रतिनिधिसंग बुझ्दा उनीहरु भन््छन– ‘हामीले कर्मचारी फिर्ता गराउने प्रस्ताव ल्याएको होइन, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापामगर र लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव पेश गरेपछि निर्णय भएको हो ।” गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय नसच्याए अदातलमा मुद्दा दर्ता गराई कानुनी उपचारमा जाने उनले बताए ।

मन्त्रालयले तोकेको समयअवधि भित्र गाउँपालिकाले काज फिर्ता नपठाई, समयअवधि सकिएपछि जिससलाई काज फिर्ता पठाउँदा अहिले उनीहरुको जागिर धरापमा परेको छ । मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते कर्मचारी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिहरुमा पत्रचार गर्दै सबै स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबाट कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरुलाई समायोजन नभएसम्म अनिवार्य हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन आवश्यक प्रबन्ध अनुसार नै जिल्ला समन्वय समिति झापाले कचनकवल गाउँपालिकामा स्थायी र करारका कर्मचारी पठाएका थिए । साविक जिल्ला विकास समिति हाल समन्वय समिति झापामै कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा पठाइएको बुझिएको छ ।
जिसस झापाको सोही निर्णय बमोजिम जिससमै कार्यरत स्थायी कर्मचारी (हलुका सवारी चालक) भद्रपुर ८ निवासी सञ्जय भुइँमाली र करार तर्फका खरीदार पदका कर्मचारी भद्रपुर ६ निवासी आदित्य पौडेल र भद्रपुर ८ निवासी सुस्मिता नेपाललाई चालु आर्थिक बर्षको सुरुमै कचनकवलमा कामकाजका लागि खटाएका थिए । जिससले पठाएको तीनै जना कर्मचारीलाई कचनकवल गाउँपालिकाले हाजिर समेत गरायो । झण्डै तीन महिना सोही गाउँपालिकाले तलबभत्ता उपलब्ध गराई कामकाज गर्न लगाएका थिए ।
गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेखनाथ दाहालले उनीहरुलाई हाजिर गराएका थिए । तीन महिना कामकाजमा खटाइएका स्थायी कर्मचारी भुइँमालीसहित करारका कर्मचारी पौडेल र नेपाललाई गाउँपालिकाले मन्त्रालयको निर्णय विपरित काज फिर्ता गराएपछि आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थामा प्रक्रियामा विवाद बल्झिएको छ । मन्त्रालयको पत्र तथा निर्णय विपरित गाउँपालिकाले एकलौटी निर्णय गर्दै कर्मचारी हटाएपछि अहिले ती कर्मचारीको जागिर धरापमा छ ।
गाउँपालिका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दाहालको सरुवा भएपछि उनका ठाउँमा आएका अधिकृत तुलराज थापामगरले स्थायी र करार कर्मचारी फिर्ता पठाउने भनि गाउँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लगेको पीडित कर्मचारी सञ्जय भुइँमालीले आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत फेरबदल भएपछि नियोजित रुपमा जागिरबाट हटाउन अधिकृत थापामगरले हामीमाथि चलखेल गरेको हो’, भइँमालीले भने, “गाउँपालिकाले स्थायी कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय मन्त्रालयको नियम विपरित गरेको हो, असोज ११ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकको निर्णय पश्चात असोज २९ गतेदेखि म सहित तीन जनालाई फिर्ता पठाएको हो ।” भुइँमालीले भने, “हामीलाई काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यपालिका जनप्रतिनिधिसंग बुझ्दा उनीहरु भन््छन– ‘हामीले कर्मचारी फिर्ता गराउने प्रस्ताव ल्याएको होइन, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापामगर र लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइरालाले प्रस्ताव पेश गरेपछि निर्णय भएको हो ।” गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय नसच्याए अदातलमा मुद्दा दर्ता गराई कानुनी उपचारमा जाने उनले बताए ।
भूईमालीलाई एकै पदमा दुई कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै काज फिर्ता गराएको हो । तर, सोही पदमा गाउँपालिकाले ज्यालादारीमा सोम बराललाई नियुक्त गरेको बुझिएको छ । त्यसैगरी करारतर्फका कर्मचारी पौडेल र नेपाललाई गाउँपालिकाको आन्तरिक आय बढ्दो बित्तीय भारलाई मध्यनजर गरी काज फिर्ता गरिएको बोर्ड बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । करारका कर्मचारी आदित्य पौडेलले भने, ‘जिससबाट खटाएपछि गाउँपालिकाले तीन महिना करारमा नियुत्ती गरेको थियो, त्यसपछि बोर्ड बैठकमा करारको हकमा पुनः पुस मसान्त सम्मको अवधि थपियो, तर अहिले दुई जना करारलाई मात्र काज फिर्ता गराएपछि हामी अन्यायमा परेका छौ ।’ ‘जिससबाट खटाइएका करारको कर्मचारीको हकमा झापाका अन्य कुनै स्थानीय तहमा यस्तो विवाद आएको छैन, कचनकवलको निर्णयले जिल्लामै यस्तो विवाद ल्याएको हो’ उनले भने ।
यता गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापामगरले भने, ‘कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा बहुमतकै आधारमा तीन जना कर्मचारीलाई काज फिर्ता गराउने निर्णय गरिएको हो ।’ ‘स्थायी कर्मचारी भुइँमालीको पदमा गाउँपालिकालै पहिलै कर्मचारी राखी सकिएको र कार्यालयमा दादागिरी शैली भएपछि उनलाई बोर्ड बैठकबाटै फिर्ता गराइएको हो’ उनले थपे । करारका कर्मचारी पौडेल प्रोजेक्टमा आएको कर्मचारी भएकोले काज फिर्ता गराइएको हो, भने दुई जना कर्मचारीलाई पठाउने क्रममा महिला कर्मचारी नेपाल पनि परेको उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयले भदौ १५ गते भित्र कर्मचारी व्यवस्था मिलाइ सक्नु पर्ने निर्णयको बिषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘गाउँपालिकाले गरेको निर्णय ढिलो भएकोले ती कर्मचारीलाई समस्या परेको स्वीकार्दै गाउँपालिकाले चाहे पुनः कर्मचारी राख्न सक्छ वा ती कर्मचारीले कानुनी उपचारमा जान सक्छन ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तैलका अनुसार जिससले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गराउने अनि तीन महिना पछि फिर्ता गराउने निर्णय कानुन संम्वत नभएको बताए । काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले मात्र काज फिर्ता गराउने अधिकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भदौ १५ गते सम्म फिर्ता पठाएको भए हामीले अन्यत्र व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यौ, अहिले आएर गाउँपालिकाले गरेको निर्णय मन्त्रलायको नीति विपरीत हो, यस्तो गलत निर्णयलाई गाउँपालिकाले सच्याउनु पर्छ ।’

यस्तो छ मन्त्रालयको निर्णय
मन्त्रालयले भदौ १२ गते देशभरका सबै स्थानीय तहमा परिपत्र जारी गर्दै अस्थायी तथा करार तर्फका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा बुदाँ नम्बर २ मा उल्लेख भए बमोजिम संगठन पुर्नसंरचना हुँदा साविक संरचना एक अर्कामा गाभिएको वा खारेज भएको वा नयाँ संगठन संरचना बनेकोमा उक्त नयाँ निकायमा रिक्त रहेको पदमा सेवा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा साविकको गाभिएको वा खारेज भएको निकायमा सेवा करारमा काम गरिरहेका जनशक्तिलाई नै प्राथमिकता दिई सेवा करार सम्झौता गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सो निर्णयलाई लत्याउँदै तीन जना कर्मचारीलाई काज फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अञ्जार आलमको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा भएको विभिन्न निर्णय मध्ये कर्मचारी फिर्ता पठाउने ४ नम्बर बुँदामा असहमति जनाउँदै कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका वडा अध्यक्षहरु कुलबहादुर कार्की, भरत राजवंशी, मेखबहादुर भट्टराई र प्रमानन्द सिंह राजवंशीले हस्ताक्षर गरेको छ । चार जना वडा अध्यक्षले असहमित जनाएको बुदाँमा अध्यक्ष आलमसहित १२ जनाले सहमति जनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
TAGS

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )