तीन बर्षदेखि सुपारी बिकेन

तीन बर्षदेखि सुपारी बिकेन

झापा । सरकारले कृषिजन्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिए पनि बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा किसान निराश बन्दै गएका छन् । अलैंची, अदुवा, चिया, सुपारी, धान जस्ता नगदे तथा खाद्यवाली उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गरे पनि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसान कृषि पेशा प्रति नै निराश बनेका हुन् । एक गाउँ एक कार्यक्रम अन्तर्गत धान सुपरजोनसहित झापामा सुपारी, मकै, लगायतका कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न सरकारले किसानलाई अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न नसक्दा उत्पादित वस्तु नबिकेर कृषक निराश बन्नु परेको नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले बताए । उनले भने – कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, यहाँका किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले गर्न नसक्दा विगत तीन वर्षदेखि झापामा सुपारीको कारोवार ठप्प छ ।’
सुपारी उत्पादनमा जोड दिँदै सरकारले ०७४ सालमा झापालाई सुपारी जोन घोषणा गरेको थियो । त्यस यता सरकारले सुपारी उत्पादन र प्रशोधनमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मात्रै सरकारले सुपारी जोनका लागि १ करोड १६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत झापामा सुपारी जोन लागू भएपछि यहाँका किसान सुपारी खेतीप्रति उत्साहित भएका थिए । तर, अहिले सुपारी नबिकेर चिन्तित बन्नुपरेको छ– नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष समेत रहेका खतिवडाले भने ।

सरकारले जोन अन्तर्गत किसानलाई तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान, सुपारी उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशन, प्रविधि प्रदर्शनी, अगुवा किसान तथा कर्मचारीलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण, जोन सञ्चालक समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, गोदाम घर निर्माण, औजार तथा उपकरणमा अनुदान, प्रशोधन उद्योग सञ्चालन र साना सिञ्चाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा बजेट बिनियोजन गरेको जोन परियोजना कार्यान्वयन झापाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीले बताए ।

अहिले उत्पादित सुपारी बिक्री भएको छैन– सुवेदीले भने– सरकारले जोन कार्यक्रम ल्याएर थप उत्पादन बढाऊ भनिरहेको छ तर, सुपारी नै बिक्री हुन सकिरहेको छैन । सुपारी जोन कार्यक्रम जिल्लाको मेचीनगर–१, २, ३ र ४, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको १देखि ५ नम्बर तथा अर्जुनधारा नगरपालिकाको १देखि ११ नम्बरसम्मका सबै वडामा गरी ७ सय ८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लागू गरिएको छ । जोन कार्यक्रमबाट २ हजार ७ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको सुपारी खेती प्रभावित बन्ने परियोजना कार्यान्वयन इकाईको दाबी छ ।

सरकारले सुपारीको उत्पादन बढाउन यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । ०६४÷०६५ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) अन्तर्गत जिल्लामा ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

झापासहित पूर्वी नेपालका जिल्लामा उत्पादित हजारौं टन सुपारीले बजार नपाएर अहिले किसान मारमा छन् । भारत निर्यात रोकिनु र स्वेदशी बजारमा माग नहुनुले सुपारी बिक्री नभएको हो । आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३देखि पूर्वी नेपालमा फलेको सुपारीको निर्यात ठप्प छ । नेपाल–भारत वाणिज्य कानून अनुसार नेपालले निर्यातजन्य कृषि उत्पादनको सूचीमा सुपारीलाई नराख्दा निर्यात ठप्प भएको नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा व्यवसायी संस्था झापाले जनाएको छ ।

अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार इलाम, झापा, सुनसरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा उत्पादित करिब ८२ हजार मेट्रिक टन सुपारी बजार नपाएर कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । तीन आर्थिक वर्षमा फलेका सुपारीको औसत मूल्य एक अर्बभन्दा धेरै भएको किसानहरुले बताएका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा सुनसरीबाट १४ हजार, इलामबाट ५९२, मोरङबाट २ हजार ८८२, तथा झापाबाट ९ हजार आठ सय ८६ मेट्रिक टन सुकाइएको सुपारी निर्यात भएको थियो । त्यस यताका वर्षदेखि सुपारी निर्यात ठप्प छ । झापामा २ हजार ६८५ हेक्टर जमिनमा सुपारीको खेती हुँदै आएको छ । साना ठूला गरेर सुपारी खेतीमा ३८ वटा सहकारी झापामा सक्रिय रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जानकारी दिएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको काँचो सुपारी भारतले खरिद गर्नै नमान्नु, नेपालमा प्रशोधन कारखाना नहुनु, बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले पनि नेपाली किसान सँधै सकसमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा उत्पादित सुपारी भारतको एइसा एक्सपोर्टले निर्यात गर्दै आएको थियो । तर, भारत सरकारले भारत भित्रिने सुपारी नेपालमा उत्पादन नभएको भन्दै खरिद गर्न छाडेपछि सुपारी निर्यातमा समस्या भएको हो ।

आयात घट्यो

भारततर्फ तस्करी निरुत्साहित गर्न भन्सार वृद्धि गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात समेत ह्वात्तै घटेको छ । भारतको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३देखि सुपारी आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा सुपारी आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महशुल बढाइयो । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२मा बिराटनगर नाकाबाट सुपारीको पैठारी ३७ हजार मेट्रिक टन भएको थियो । सरकारले पैठारीमा कडाइ गरेपछि आव २०७२÷०७३ देखि सुपारीको आयात घट्न थाल्यो । सुपारीको आयातमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सम्म भन्सार महशुलवापत प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ र भ्याट १३ प्रतिशत लिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि प्रतिकिलो ३० रहेको महशुललाई बढाएर ४५ रुपैयाँ बनाएपछि आयात घटेको हो ।

नेपालबाट अनधिकृत रूपमा भारततर्फ सुपारी जान बन्द भएपछि बर्माबाट जान थालेको स्रोतको दाबी छ । बर्मामा सुपारीको भन्सार महसुल प्रति किलोग्राम २५ रुपैयाँ मात्र भएकाले त्यहाँबाट भारतका बजारमा सुपारी पु¥याउँदा नाफा हुन थालेको छ । सुपारी मुख्यतः इण्डोनेशिया र थाइल्याण्डबाट पैठारी गरिन्छ । रजनीगन्धा, पान पराग र विभिन्न प्रकारका गुट्खा उत्पादन गर्न सुपारी अनिवार्य कच्चा पदार्थ हो । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुर र नाकपुर सुपारीका मुख्य बजार हुन् । इण्डोनेशियाभन्दा थाइल्याण्डको सुपारीको गुणस्तर राम्रो मानिन्छ ।

बैध निकासी पनि बन्द

आयातित सुपारी महंगो परेपछि बैध रूपमा सुपारीको भारत निकासी गर्नेले पनि बिगत ३ वर्षदेखि कारोबार गरेका छैनन् । नेपालको उत्पादन भनेर आयातित सुपारी नै विराटनगर र काँकरभिट्टा नाकाबाट निकासी गरिन्थ्यो । कारोबारीहरूले काँकरभिट्टा नाकाबाट प्रति वर्ष ९ हजार र विराटनगर नाकाबाट २८ सय मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारबाट पाएका थिए । तर, सुपारीको मूल्य भारतमै सस्तो परेपछि यस्तो निकासी पनि तीन वर्ष यता ठप्प छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बिराटनगर नाकाबाट २ करोड ५० लाख मूल्यको १६० टन र अघिल्लो आव २०७३÷०७४ मा ११ लाख ६५ हजार मूल्यको ३ टन सुपारी भारत निकासी गरिएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३मा ३१ करोड ७६ लाख मूल्यको १ हजार २ सय ३ मेट्रिक टन निकासी भएको उल्लेख छ ।

पूर्वी नेपालका इलामको दक्षिणी भेग, झापा, मोरङ तथा सुनसरीका केही स्थानमा गरी वार्षिक करिब १० हजार मेट्रिक टन सुक्खा सुपारी उत्पादन हुन्छ । अहिले उत्पादित सुपारी विक्रीका लागि किसानलाई हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ । सुपारी उत्पादन गर्ने साना किसानले अहिले काँचै सुपारी बिक्री गर्दै आएका छन् । जसको मूल्य विचौलियाले नै निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।पूर्वाञ्चल दैनिकबाट

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )