सांसदलाई ६ करोड

काठमाडौं । सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् ।

बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमनत्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले सांसदहरुलाई रकम छुट्याएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्ने काम संविधानको मूलमर्म विपरीत भएको र यसले विकासमा खासै फरक नपर्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ नै हटाउनु पर्ने विज्ञहरुको धारणा थियो ।

कतिपय सांसदहरु स्वयमले नै समेत सांसदको काम कानून बनाउने भएको भन्दै पैसा बाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो ।

राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद आफैले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने बताउदै आएका थिए ।

पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तिनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरणको मत थियो । उनले स्थानीय विकास गर्ने काम स्थानीय तहको भएको भन्दै यसको आवश्यकता नपर्ने बताउदै आएका छन् ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाड्ने काम गलत भएको बताएका थिए । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु गलत भएको बताए थिए ।

अनलाइनखबरसँगकै कुराकानीमा अर्थविदहरु दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. चन्द्रमणि अधिकारीले समेत सांसदलाई रकम बाड्ने काम बन्द हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्