बिर्तामोड । झापा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्षको कार्य अवधि समाप्त भएको भन्ने कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको निर्देशनलाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अमान्य घोषित गरेको छ ।

यससँगै झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा अध्यक्ष भेषराज भण्डारी प्रशान्त नेतृत्वको समिति नै कायम रहेको छ ।

तत्कालीन प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’ २०७६ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएपछि सोही ऐन बमोजिम २०७८ असोज २४ गते  गठन भएको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको २०७८ चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा भेषराज भण्डारी प्रशान्त मनोनित भएका थिए । 

२०७८ चैत २२ गते नियुक्त भएका तत्कालीन प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले चारवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका कोशी प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुको कार्यकाल कायमै रहेको हो ।

   कोशी प्रदेश सरकारले २०७८ असोज २४ गते खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरी बोर्ड गठनको सुरुआतमा सदस्य सचिव बनेका कृष्ण बस्नेत ‘पर्शुराम’ले २०७८ कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन गरेका थिए ।

अहिले पुनः कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत कृष्ण बस्नेत पर्शुरामले आफ्नो कार्यकाल सकिंदा सकिंदै २०७८ कात्तिक ३ गतेको निर्णयअनुसार मनोनित भएका कोशी प्रदेशका सबै जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि २०८२ कात्तिक ३ गते समाप्त हुने जानकारी सहितको च.नं. १७४ को पत्र २०८२ असोज २६ गते  कोशी प्रदेश अन्तरगतका १४ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पठाएपछि खेल क्षेत्रमा अन्योलता छाएको थियो ।

   दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको यो रवैयाले खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो । 

     झापा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भेषराज भण्डारी प्रशान्तले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश तथा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड समेतलाई विपक्षी बनाएर उक्त आदेश कार्यान्वयन नगराउन उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

    निवेदक भण्डारीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र खरेल र नारायणप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालत बिराटनगर इलाम इजलासका न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले उक्त मुद्धाको २०८२ मंसीर ४ गते पेशी तोकी उक्त अवधिसम्मका लागि कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विराटनगरको चलानी नम्वर १७४ मिति २०८२-६-२६ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु,  नगराउनु भनी कात्तिक ३० गते विपक्षीको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । 

मंसीर ४ गते भएको पेशीमा निवेदक भण्डारीको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र खरेल र नारायणप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए भने कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगर मोरङका सहायक न्यायाधिवक्ता निर्मला दाहाल पोखरेल र सीमा यादवले बहस गरेका थिए । 

उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासका न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डे र न्यायाधीश श्यामकुमार विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले निवेदक भेषराज भण्डारी कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको २०७८-१२-२४ गतेको निर्णयअनुसार झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा मनोनयन भएको देखिएको र ‘प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६’  बमोजिम पदावधि बाँकी नै रहेको देखिएकोले बोर्डको चलानी नम्बर १७४ मिति २०८२-६-२६ गतेको पत्र आकर्षित नहुने भएकोले उक्त पत्रमा कोशी प्रदेशका १४ वटा  जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु भनी सम्बोधन गरे पनि २०७८-७-३ गतेको निर्णयले मनोनयन भएकाहरुको मात्र पदावधि २०८२ कात्तिक ३ गते समाप्त हुने देखिएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदक भण्डारीको पदावधि कायमै रहने र त्यसका लागि थप आदेशको जरुरी नपर्ने उल्लेख छ । 

चार वर्षीय कार्यकालका लागि मनोनित भएका भण्डारीले सदस्य सचिव बस्नेतले प्रतिशोध राख्दै हटाउन खोजे पनि त्यसलाई अदालतले सच्याउने काम गरेको बताए ।

उनले अदालतलेको आदेश पालना गर्दै आफूले बाँकी कार्यकाल रचनात्मक ढंगले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।