बिर्तामोड। झापा क्षेत्र नं. २ कि प्रतिनिधी सभा सदस्य मनमाया विश्वकर्माले दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष माग गरेकी छिन्।
नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट दलित कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समानुपातिक सांसदहरूसँग गरेको छलफलमा  दलित समुदायका सवालबारे  लिखित सुझाव पेश गर्दै यस्तो माग गरेकी हुन्।
  सांसद विश्वकर्माले  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसंग भनिन् - सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यू । तीन हजार वर्षदेखि राज्यले दलितमाथि गर्दै आएको बर्बर हिंसा, अपराध, अपमान र उत्पिडन प्रति सरकारले क्षमायाचना गर्न लागेकोमा धन्याद दिन चाहान्छु । म  क्षमायाचनालाई सरकारको कार्यसूचिको पाँचौ बुँदामा राख्नु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। यो क्षमायाचनाले दलितको जीवनमा तात्विक अन्तर के ल्याउला भनेर म ब्यग्र प्रतिक्षामा छु। यदि यसले दलितको जीवनमा अनुभूति हुने गरी केही फरक पारेन भने क्षमायाचनाको कुनै अर्थ छैन। सरकारले दलितसँग क्षमायाचना गर्दै आगामी दिनमा गर्नु पर्ने कामका विषयमा मेरा सात बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहान्छु।
- मलाई खुशी लागेको छ कि तपाई मधेशी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ। मधेशमा, हरेक वर्ष छठ पुजामा मधेशी दलितले अछुत भएर अलग्गै पूजा गर्नु पर्छ। आउने वर्षको छठ पूजामा उनीहरूले फेरि त्यही नियती भोग्नु पर्छ कि कथित ठुला जातहरूसँगै मिलेर पूजा गर्न पाउछन् ? पहाडमा पनि छुवाछुत यस्तै छ। दलितमाथि हुने जातीय विभेद हटाउन प्रशासन र प्रहरीलाई Pro-active बनाउनुहोस्।
- दलितको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार यो संसदमा दलित समुदायका सांसद ३७ जना हुनु पर्ने हो। तर अहिले १७ जना मात्रै छौं। प्रत्यक्ष्यबाट हुन्छ कि समानुपातिकबाट हुन्छ, संविधानको मर्म अनुसार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन कानुन संसोधन गर्नुहोस्। अख्तियार, न्यायलयदेखि राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुहोस्। अनि, राष्ट्रिय योजना आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व किन नगराउनु भएको ?
- निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षण लागू गरि योग्यता पुगेका दलितलाई रोजगारी दिने ब्यवस्था लागू गर्नुहोस्।
- संविधानको धारा ४० ले भूमिहिन दलितलाई कानुन बनाएर एक पटकको लागि जमिन दिने भनेको छ। जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी भूमि दिन ऐन संसोधन गर्नुहोस्। धारा ४० का सातवटा उपधाराहरू कार्यान्वयन गर्नुहोस्। धारा ४० कार्यान्वयनको लागि धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भन्यो तर समाधानमुखी कानुन भएन। कानुन संसोधनमा ध्यान दिनुहोस्।
- दलित समुदायले आफ्नो पेशामा सम्मान र आम्दानी नभएकोले पेशाबाट पलायन भएका छन। उनीहरूको पेशालाई आधुनिकीकरण गर्न लगानी दिनुहोस् वा उनीहरूले इच्छाएको पेशा गर्न सीप र स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुहोस्।
- ४२ प्रतिशत दलित अत्यन्तै गरिब छन्। उद्यमशीलता, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दलित उत्थानका लागि आर्थिक प्याकेज ल्याउनुहोस्।   
- दलितलाई अहिलेको अहिल्यै न्याय चाहिएको छ। जातीय विभेदका मुद्दालाई सम्बोद्धन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ को ब्यवस्था गर्नुहोस्। प्रहरीमा भएको ‘दलित सेल’ लाई प्रभावकारी बनाउनु होस्।
  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफूले राखेको मागप्रति सकारात्मक भएको बताउँदै उनले आफूले  दलित समुदायलाई हक  अधिकार दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।