सरकारको निर्देशन बिपरित असोज अघिको पनि शुल्क असुल्दै निजी बिद्यालय

सरकारको निर्देशन बिपरित असोज अघिको पनि शुल्क असुल्दै निजी बिद्यालय

 विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण अन्य क्षेत्र झैं शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । चालू शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय बन्द छन् भने बालबालिकाहरुको पढाइ प्रभावित बनिरहेको छ । जसोतसो विद्यालयले अनलाइन प्रविधिबाट अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् ।
यद्यपि, यो शिक्षा पद्धतिले शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गरिरहेको छ या छैन भन्ने विषय छलफलका लागि एजेण्डा बनिरहेको बेला सरकारले शिक्षा शिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । जस अन्तरगत विद्यालयहरुले त्यसको पूर्ण परिपालना गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

विद्यालयलाई सरकारको निर्देशन
मन्त्रालयको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार उनीहरुले अब अभिभावकहरुलाई भार नपर्ने गरी न्यूनतम् शुल्क मात्र लिन पाउनेछन् । मन्त्रालयले तोकेका शिकाइका माध्यमहरु सञ्चालन गरी जुन अवधिदेखि शैक्षिक सेवा दिइएको हो सो समयदेखिको न्यूनतम् सेवा शुल्क लिन पाइनेछ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी तीलचन भण्डारीका अनुसार अभिभावक, विद्यालयका प्रतिनिधि र नगरपालिकाबीच भएको सहमति अनुसार विद्यालयले असोजदेखिको मात्र मासिक शुल्क बराबरको रकम लिन पाउनेछन् । जसमा एक महिनाको अभिलेखीकरण शुल्क लिन पाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयपछि विद्यालय सञ्चालकहरुले सुरुदेखिकै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था खारेज भएको छ ।
विद्यालयले २०७६ चैतसम्मको शुल्क लिन पाउने छैनन् । त्यो समयमा कुनै शुल्क लिइएको भए अब लिने शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्ने छ । सामान्यतया विद्यालयहरुले कक्षा बृद्धि हुँदा पनि भर्ना शुल्कका नाममा ठूलो रकम असुल्दै आएका थिए । अहिलेको निर्णयले त्यो लिन नपाइने भएको छ । यद्यपि, सो शुल्कको खारेजीपछि सम्बन्धित विद्यार्थीको एक महिनाको शुल्क जोड्न पाइने भएको छ ।
यता, शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यालयले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गरेर स्थानीय पालिकालाई अनिवार्य बुझाउने पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा कोभिडको असरलाई केही कम गर्ने आँकलन गरिए पनि अनलाइन शिक्षाले पारेको असर सँगै विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
सोही निर्देशिकाले सबै विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया असोज १ गतेदेखि २० गतेभित्रमा गरिसक्नुपर्ने साथै विद्यार्थी भर्ना गर्दा अर्को विद्यालयबाट भर्ना हुन आएमा अनिवार्य स्थानान्तरण प्रमाणपत्र र मार्कसिटसहितको निवेदन लिएर मात्र भर्ना गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघिका शैक्षिक सत्रमा एकमुष्ठ रुपमा विविध शुल्क नाममा ठूलो रकम लिँदै आएका विद्यालयले अब त्यसो गर्न नपाउने भएका छन् । त्यसवापत एक महिनाको मासिक शुल्कमा मात्र उनीहरुले चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ । विविध शुल्क वापत सम्बन्धित कक्षाको एक महिनाको शुल्कसम्मको सीमामा लिन सकिने तथा परीक्षा सञ्चालन हुन सक्ने भए गत वर्षकै परीक्षा शुल्कमा नबढाइ लिने व्यवस्था मिलाउने अन्यथा थप कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।
साथै, चालु आवमा मासिक शुल्कमा कुनै बृद्धि नगर्न कडाइ गरिएको छ ।

यस्तो छ निर्देशिका
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को जोखिमका कारण आइपरेको अवस्थामा पनि सिकाइ निरन्तर गर्न आवश्यक व्यवस्थासहित सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्यार्थीको ५ वर्ग निर्धारण गरेर जारी वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ मा समुदायमा रहेका आफूले पढाउने विद्यालय बाहेकका विद्यार्थीको सूची बनाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकलाई तोकिएको छ ।
स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहुँचको अवस्थाका आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । विद्यार्थी पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रको आधारमा आफ्नो विद्यालयको अभिलेख अनुसार विद्यार्थीको नाम नामेसी, आमा, बाबुको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नं., विद्यार्थीको समूहकृत वर्ग र स्रोत साधनको पहुँचको अवस्था समेतको विवरण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै विद्यार्थीको विवरण उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भएमा अघिल्लो शैक्षिक सत्रको विद्यालयको अभिलेखको आधारमा चालु शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने कक्षा यकीन गरी विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । यसरी विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेपछि गर्नुपर्ने समूहगत सिकाइ कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।
बैशाखबाट शुरु हुने शैक्षिक सत्र कहिले देखि शुरु गर्ने र विद्यालयको रोकिएको पठनपाठन कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा यतिका समयसम्म पनि अलमलमै रहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयको चर्को आलोचना भइरहेको थियो । यही बेला मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा जारी उक्त निर्देशिकामा साविककै जस्तो गरी विद्यालयमा गएर पठनपाठन हुन नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको पहुँचका आधारमा ५ भागमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गरिएको छ ।
सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी समूह र इण्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह निर्धारण गरी सोही आधारमा पठनपाठन अघि बढाउन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्दा आवश्यक सामग्रीको निर्माण तथा वितरण अनी संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायहरुको भूमिका पनि उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय, अभिभावक तथा शिक्षकको भूमिकाको पनि सविस्तार व्याख्या गरिएको उक्त निर्देशिकामा विद्यार्थीको पहिचान तथा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तह र विद्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने कार्य शिक्षकको हुने उल्लेख छ ।
समुदायमा स्रोत शिक्षक वा सहजकर्ताको रूपमा काम गर्न नजिकैको विद्यालयमा सम्पर्क राख्ने तथा नयाँ तथा पुराना पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गरेर पढ्ने वा सिक्ने, सिकाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने जिम्मा शिक्षकलाई तोकिएको छ । समुदायमा रहेका आफूले पढाउने विद्यालय बाहेकका विद्यार्थीहरूको सूची बनाई सहजीकरण गर्ने र बसोबास नजिक रहेको विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्नु पर्ने छ ।
विद्यार्थीलाई सर्वव्यापी रुपमा प्रयोग भएका अनलाइन पद्धति तथा अन्य शिक्षण सिकाइका साधनहरूलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा खुला स्रोतमा आधारित निस्शुल्क उपलब्ध हुने अनलाइन र अफलाइन सिकाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू उपयोग गर्ने, गराउने काम शिक्षकलाई तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
CATEGORIES

COMMENTS

Disqus (0 )